पेपर लीक के खिलाफ Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 लोकसभा में पास। इसके तहत दोषियों के लिए सजा को और कड़ा किया गया है। इसमें अधिकतम 10 वर्ष तक की कैद 10 करोड़ र
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